Wednesday, August 29, 2018

वामपंथी को मिटा दोगे, लेकिन विचार को कैसे मिटाओगे?


जयवंत पंड्या 
संघ और भाजप अर्बन नक्सल का रोना रो रहे है किन्तु वह आये कहां से? विचार का प्रसार कैसे हुआ? क्या ये चिंतन हुआ? इस की काट क्या होगी? कितनो को जैल में डालोगे? इस विचार की जड तक जाना होगा।

संघ जिस वृक्ष की भाजप-विहिप-वनवासी कल्याण आश्रम-मजदूर संघ आदि शाखाएं हैं उसने और उसमें से जन्मे पारिवारिक संगठनो ने शारीरिक और बौद्धिक कौशल्यो के विकास पर तो बल दिया किन्तु चार सब से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति उदासीनता बरती। यह चार क्षेत्र हैं - मिडिया, अध्यापन, साहित्य, और कला (फिल्म, टीवी, चित्र, नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि) और अभी भी यह उदासीनताने उसका घेरा नहीं छोडा, या यूँ कहिए, संघ  परिवार छोडना नहीं चाहता।

वामपंथी-माओवादी-नक्सली अपने वैचारिक जन्म से ही समुचे विश्व में इस क्षेत्र में मूल जमाये हुए हैं। एक तरह से पूरा विश्व दो धडो में बंटा हुआ है - वामपंथी या उसके विरुद्ध। किसी देश में उसका सामना मूडीवाद और ईसाई विचारो से है तो कहीं समाजवाद, मूडीवाद या हिन्दूवाद से है। हां, यह भी मजेदार सत्य है कि उनका सामना इस्लामिक कट्टरता या आतंकवाद से नहीं है। क्योंकि जहां पर उनका शासन है वहां वे दूसरी किसी भी विचारधारा को पनपने ही नहीं देते। उदाहरण - रशिया, चीन, उत्तर कोरिया। और जहां पर इस्लाम शासन में है वहां भी ऎसा ही है।

इसी कारण से अमरिका हो या भारत, वहां वे राजनैतिक रूप से शून्यवत होने के बावज़ूद खूब होहल्ला मचा पाते है। यह बात इस्लामी कट्टरता पे भी लागु होती है। याद कीजिए सीरिया के बच्चे की वो तस्वीर जिसकी कहानी बाद में गढी़ हुई कहानी साबित हुई। (https://www.express.co.uk/comment/expresscomment/604590/Migrant-crisis-the-truth-about-the-boy-the-beach-Aylan-Kurdi) इससे विपरीत अमरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिन्दूओं पर क्या क्या नहीं बीती! यहां तक कि भारत में कश्मीर में हिन्दू का षड्यंत्रपूर्वक निष्कासन हुआ, यातनाएं दी गई लेकिन क्या उनकी कहानी भारत से इतर कोई जानता भी है? क्या उनकी कोई तस्वीर ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया? गांधीनगर में अपनेआप को हिन्दूवादी कहनेवाली भाजप सरकार के नाक के नीचे एक ईसाई स्कूल में एक शिक्षक हिन्दू विद्यार्थी को बहनने स्नेह से बांधी हुइ राखी निकालने पर विवश करता है। और कहीं और जगह बिंदी निकलवाता है तो कहीं चूड़ी। सोचिए, यदि पंद्रह में से किसी भी भाजप शासित राज्य में सरकारी शाला में यदि हिन्दू शिक्षक ने किसी इसाई बच्चे का क्रॉस या किसी मुस्लिम बच्ची का बुर्का निकलवाया होता तो अंतरराष्ट्रीय सुर्खि बन गई होती। सिख और बौद्ध की परिस्थिति अलग नहीं है। अमरिका में सिखों विरुद्ध कम हिंसा नहीं होती। उनकी पघडी उतरवाइ जाती है। लेकिन उनकी कौन सूने। म्यांमार और श्रीलंका में बौद्ध पीडित है लेकिन विश्व तो रोहिंग्या और श्रीलंकाई मुस्लिमों को ही पीडित मानता है। यहां तक कि सीरिया जैसे देश में तो मुस्लिम ही मुस्लिम से लड रहा है फिर भी वहां से भागे हुए लोगों के प्रति सहानुभूति ब्रिटेन को छोड पूरे युरोप में है लेकिन उनको भी अनुभूति हो रही है जब फ्रान्स और जर्मनी में फिदायीन हमले होने लगे, नारियों पर यौन हमले (sexual assault) और बलात्कार होने लगे। अमरिका भी इस बात को ट्रम्प और वहां के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से समज रहा है।


बात संघ खेमे और वामपन्थी - अर्बन नक्सलियों खेमे थी। उसी पर पुनः चलते हैं। करुणा यह है कि भारत में जिस दल के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंहने भी नक्सलवाद को गंभीर खतरा बताया था, वर्तमान घटनाक्रम में आरोपी में से कईयों की गिरफ्तारी कॉग्रेस की केन्द्र और महाराष्ट्र सरकारों में हुई थी उसी दल का अध्यक्ष (राहुल गांधी) आज इसी नक्सल समर्थक के साथ खड़े दिखते हैं। जिस प्रकार से नेहरूजी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और उनको वामपंथियोंने घेरे रखा था (ब्रिटिश दस्तावेज अनुसार नेताजी सुभाषचंद्र बोस के डिप्टी, जो पंडित नेहरू के गाढ मित्र भी थे ऎसे एसीएन नाम्बियार सोवियत जासूस थे जिनको जर्मनी ने अपने देश से निकाल दिया था। नेहरूजी ने उन्हें भारतीय राजदूत बना दिया था।) कम्युनिस्ट नेता  पी सी जोशी ने वामपंथी पत्रिका मेनस्ट्रीम वीकली में नेहरूजी के विषय में यह लिखा,
"Nehru was the one non-Communist leader who drew most avidly from the ideological treasury of Marxism-Leninism as embodied in the victory of the Russian Revolution, the foundation of the first Socialist State and the existence and growth of a World Communist Movement. He respectfully studied the ideas of scientific Socialism as best as he could and with his own limitations."

हालांकि इसी पी सी जोशी को महात्मा गांधी ने ११ जून १९४४ को लिखे अपने पत्र में कई चुभनेवाले प्रश्न पूछे थे।
 उदाहरणार्थ -
१. कम्युनिस्ट पार्टी जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहें है उसका पैसा कहाँ से आता हैॽ क्या उसके जनता द्वारा जांच की अनुमति है?
२. ऎसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बीते दो वर्ष में श्रमिकों की हड़ताल के नेताओं और आयोजकों की गिरफ्तारी करने में अंग्रेजों की सहायता की है।

सब से महत्वपूर्ण बात जो महात्मा गांधी लिखते है
३. कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने शत्रु भाव से कॉग्रेस संगठन में घूसने की नीति अपनाई हैं।
४. बहार से (अर्थात रशिया और चीन से) आदेश लेना यह कम्युनिस्ट पार्टी की नीति नहीं है?
 नेहरूजी के बाद जब कॉग्रेस का विभाजन हुआ तब इन्दिरा गाँधीजी की कॉग्रेस ने सीपीआई का समर्थन लिया। इन्दिराजी द्वारा लागु आपातकाल का सीपीआई ने समर्थन किया था! जो अब वाणी स्वातंत्र्य और फ्रीडम अॉफ प्रेस की बारबार दुहाई देतें हैं। इसी सीपीआई (जिसके ऊपर उल्लेखित पी सी जोशी नेता थे) के डी राजा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चेलमेश्वर से मिलने गये थे और यही चेलमेश्वर ने तीन न्यायमूर्तियों के साथ मिल के न्यायतंत्र में अविश्वास जगाने के लिए बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके विद्रोह जैसा काम किया था।

राजीव गांधी और नरसिंह राव कदाचित वामपंथियों से खास प्रभावित नहीं रहे। हालांकि भाजपा ने १९८९ में वामपंथियों के साथ वी पी सिंह सरकार को समर्थन जरूर दिया। और २०१२ में भाजपने मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में वामपंथियों के साथ मिल के रिटेल में एफडीआई का विरोध भी किया। (Precisely on 20 September 2012)

१९९७ में प्रधानमंत्री रहे आई के गुजराल जनता दल से पहले कॉग्रेस में और उससे पहले विद्यार्थी काल में सीपीआई के सदस्य रहे।

मनमोहनसिंह की युपीए प्रथम सरकार को वामपंथियों का समर्थन था। लेकिन जब अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया तब पहली (और कदाचित अंतिम बार)  मनमोहन ने वीरता का परिचय देते हुए सोनिया गांधी को भी दृढ़तापूर्वक ना बोलते हुए कहा कि सत्ता जाती है तो जाए किन्तु वामपंथियों से इस पर कोई समझौता नहीं होगा।

सोनिया जी ने युपीए प्रथम के शासन काल में  राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) बनाई थी जो नीति निर्धारण करने में इनपुट देती थी। उसमें वामपंथियों का वर्चस्व था। और वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने पीछले वर्ष ९ जनवरी को ७१० फाइलें पब्लिक के सामने रखी वो दर्शाता है कि वास्तव में एनएसी की ही चलती थी।

कॉग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी भी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। हालांकि राजदीप सरदेसाई जो कि विचारधारा से भाजप के धुर विरोधी माने जाते हैं और कॉग्रेस की विचारधारा के निकट, वह अपनी किताब '२०१४ चुनाव जिसने भारत को बदल दिया' में लिखते हैं, " हालांकि कि स्पष्ट लग रहा था कि राहुल दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। दिन में वह विचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त रहते थे लेकिन रात में ऐसा लगता था कि वह पेज तीन के चर्चित मित्रों के साथ खुद को सहज महसूस करते थे। ...'

राजदीप ने इसी पुस्तक में लिखा है,
"राहुल गांधी ने अपने 'राजनैतिक प्रशिक्षण' की प्रक्रिया में वामपंथ की ओर झुकाव वाले। शिक्षाविदों का भी सहयोग मांगा था।... जेएनयू की प्रो.सुधा ऐसी ही एक शिक्षाविद थी। राहुल गांधी ने १९९० में जेएनयू में एक सेमिनार में भी हिस्सा लिया था। ब्राह्मण वाद विरोधी दृष्टिकोण के लिए हंमेशा चर्चित दलित बहुजन विद्वान कांचा इलैया भी उनसे जुड़े थे।"

वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले जयराम रमेश भी राहुल को प्रभावित करने वालो में से है। बकौल राजदीप,"मैने राहुल के साथ उनके तालमेल के बारे में जयराम से पूछा कि क्या उन्होंने राहुल के सामाजिक और आर्थिक दर्शन को आकार दिया? उन्होंने कहा, "मैं उनका सलाहकार नहीं था। जब भी उन्हें मदद की जरूरत होती थी तो मैं उनके लिए उपलब्ध था। "

आम आदमी पार्टी की स्थापना काल से प्रशांत भूषण जैसे नक्सलाइट सिम्पेथाइझर जुड़े। आआप को कई neo left मानते है।

तो, संघ परिवार की विफलता यहां भी दिखती है। उपर दर्शाये हुए चार क्षेत्र - मिडिया, अध्यापन, साहित्य और कला के उपरांत उसकी विचारधारा पूरे राजनैतिक क्षेत्र को, खास कर जो सत्ता में रहे, उनको प्रभावित न कर सकी। कर भी कैसे पाती? गांधी परिवार संघ परिवार के और संघ परिवार गांधी परिवार के विरोधी छोर पर ही खडा रहा। और जो संघ परिवार की विचारधारा के निकट थे, चाहे सरदार पटेल हो या मोरारजी देसाई, सत्ता में या तो प्रथम स्थान पर नहीं रहे, रहे तो अल्पकाल के लिए। एक अपवाद नरसिंह राव जी का अवश्य रहा। जिनके बारे में कहा जाता है कि वह धोती के नीचे संघ की खाखी चड्डी पहनते थे ।

और एसा मत मानीए कि कम्युनिस्टो ने केवल कांग्रेस और जनता दल के प्रधानमंत्रीओ को ही प्रभावित किया। सुधीन्द्र  कुलकर्णी जो पहले सीपीएम के कार्ड हॉल्डर सदस्य थे वह १९९६ में भाजप सत्ता के एकदम निकट आ गई तो भाजप में जुड गये। और तो और वह पहले अटलबिहारी वाजपेयीजी  और बाद में लालकृष्ण आडवाणी के निकट के सलाहकार बन गये और दोनो नेताओ की लुटिया डूबो दी।

तो फिर से प्रश्न यह ही आता है कि नक्सल समर्थक वामपंथियों की गिरफ्तारी तो अस्थाई उपाय है। क्या संघ परिवार अपनी विचारधारा को इतना फैला सकेगा जिससे भाजप (उसमें बहोत से सुधीन्द्र कुलकर्णी जैसे लोग होंगे ही)या गेरभाजप दलों को, मिडिया, अध्यापन, साहित्य और कला कोई भी क्षेत्र अछूता न रह पाये?

Tuesday, August 14, 2018

यजुर्वेद में है दुनिया का सब से प्राचीन राष्ट्रगान

सौजन्यः आंतरजाल (इन्टरनेट)

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे
राजन्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां
दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो
नऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌॥
-यजुर्वेद २२.२२

हम किसी और पंथ के  पवित्र ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह तो कोई भी स्वीकार करेगा कि सनातन धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और सनातनी यानि हिन्दू अपने आप को भारत की संतति मानते है। दुनिया के सब से प्राचीन पवित्र ग्रंथ जो स्वंय ब्रह्माजी द्वारा रचित है एसे वेदों में राष्ट्रगान दिया हुआ है। यजुर्वेद में दुनिया का सब से प्राचीन राष्ट्रगान मिलता है। यानि वंदे मातरम् से भी प्राचीन गान।  इस ऋचा से यह बात का भी खंडन होता है कि भारत मुस्लिम और इसाई (ब्रिटिश-पॉर्तुगली) आततायीयों के पहेलें एक राष्ट्र नहीं था।

यजुर्वेद में ऋषि प्रार्थना करता है कि

"हे भगवान! हमारे राष्ट्र में ब्रह्म तेज से तेजस्वी ब्राह्मण (अर्थात् जो ब्रह्मज्ञान को पाने का उत्सुक हो, ये जातिवाचक शब्द नहीं) उत्पन्न हो। हमारे राष्ट्र में शूरवीरो, धनुर्धारी, शत्रुओं को परास्त करनेवाले महारथी क्षत्रिय (फिर से, यह जातिवाचक नहीं, जो भी राष्ट्र की रक्षा करने को तत्पर हो) उत्पन्न हो। हमारे राष्ट्र में बहोत सारा दूध देनेवाली गायें हो, बैल बलवान हो, घोडें शीघ्रगामी हो। हमारे राष्ट्र में नारियां विनयशील व संस्कारी हो। हमारे राष्ट्र में रथ में बैठनेवाले वीर विजयशील हो। हमारे राष्ट्र में यजमान को वीर और सभा में बैठने योग्य पुत्र (ज्यादातर भारतीय भाषाओ में सरलता के लिए संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र और पुल्लिंग प्रयोजा जाता है) उत्पन्न हो।

हमारे राष्ट्र में जब जब हम प्रार्थना करे तब तब वर्षा हो। हमारे राष्ट्र में फल से भरपूर वनस्पति-औषधियां उत्पन्न हो। हम सब का योगक्षेम उत्तम स्वरूप से संपन्न हो।

यानि ऋषि अपने लिए कुछ न मांगकर, भारतवर्ष  राष्ट्र में रहनेवालों के लिए मांग रहे है। उन्हों ने प्रार्थना की है कि यहां ब्रह्म विद्या जाननेवाले तेजस्वी लोग हो। राष्ट्र की रक्षा आवश्यक है। इसी लिए शत्रुओ को परास्त करनेवाले शूरवीर भी मांगे है। हम कितने भी आध्यात्मिक हो, हमारी निम्नतम कुछ न कुछ भौतिक आवश्यकताएं रहती ही हैं। इस से ऋषि ने मुंह नहीं मोडा है। हां, यह सत्य है कि भौतिक आवश्यकताओ में रचे बसे रहना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तौ भौतिक आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। इसी लिए ऋषि मांगते है कि भरपूर दूध देनेवाली गायें हो। कृषि भी भौतिक आवश्यकता है और प्राचीन समय में कृषि बैल के बिना कल्पित नहीं थी। इसी लिए बलवान बैल की कामना की गई है। वाहन व्यवहार भी अनिवार्य है। इस लिए तेज गति से दोड सकें एसे घोडें भी मांगे गये है।

इस के बाद नारियां विनयशील व संस्कारी हो एसी कामना की गई है। यहां कोई नारीवादी (फेमिनिस्ट) प्रश्न कर सकता है कि केवल नारियां ही क्यों? नर क्यों नहीं? इस का उत्तर यह है कि आगे जाकर नर के लिए भी मांगा ही गया है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि कोई भी संतति हो, उस को संस्कार अपनी माता से ही मिलते है। अंग्रेजी में भी कहावत है कि The Hand That Rocks the Cradle Is the Hand That Rules the World। 

इस के आगे चलकर यजमान के घर वीर और सभा में बैठने योग्य पुत्र हो एसी ईश्वर से कामना की गई हैं। यहां पुत्र- पुत्र और पुत्री दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यजमान माने जो धर्म के अनुसार आचरण करनेवाला हो। जो यज्ञादि कर्म करता हो। करवाता हो। उस के घर में वीर संतति हो। और सभा में बैठने योग्य का तात्पर्य ये है कि प्राचीन समय में सभा में बैठने की योग्यता यही थी कि जो संस्कारी है, बुद्धिमान है, सभ्य है। तो सज्जनों के घर वीर, संस्कारी, सभ्य और बुद्धिमान संतति हो एसी ऋषि कामना करतें है। तो इस के पहेले के परिच्छेद में ऋषिने माताओं के लिए कामना की थी। यहां उनकी संतति के लिए कामना की हैं।

हम वेदों को भूल गये हैं। इसी लिए अशोक के बाद विजय की ईच्छा-महेच्छा भूल गये हैं। इस प्रार्थना में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र में जिष्णू यानि जीतने की ईच्छा - विजय की ईच्छा रखनेवाले महारथी उत्पन्न हो। 

हमारे राष्ट्र में आवश्यकता अनुसार (न अल्प, न अति) बारिश हो। हमारे राष्ट्र में वनस्पति-औषधियां फल से भरपूर हों। इस तरह ऋषि औषधियों और अन्न के लिए किसी दूसरे राष्ट्र पर अवलंबित न रहना पडे, एसी कामना करतें है। 

अंत में ऋषि कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्र में सब का योगक्षेम सुचारु रूप से संपन्न हो। यानि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का  'सब का साथ सब का विकास' मंत्र तो वेदों में सब से पहले दे दिया था। सब का साथ सब का विकास मंत्र का मूल यहां छिपा हुआ है। 

इस प्रकार ११ कामना या सूत्र से ऋषि राष्ट्र के लिए प्रार्थना करतें हैं।

मेरे विचार से, इस राष्ट्रगान का उत्तम स्वरांकन कर के और इसे ही राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार करने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। 



Thursday, August 9, 2018

एससी-एसटी कानून: नरेन्द्र मोदी का राजीव गांधी मॉमेन्ट?

सौजन्य: indiatvnews.com

क्या एससी एसटी संशोधन विधेयक पारित करवाना नरेंद्र मोदी का राजीव गांधी मॉमेन्ट है? यह प्रश्न बिल्कुल समयोचित है क्योंकि एससी-एसटी संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पारित किया गया है।

यह मोदी सरकार द्वारा दलित संगठनों द्वारा हो रहे आंदोलन के दबाव के कारण और आने वाले २०१९ के लोकसभा चुनाव में दलित मत को प्राप्त करने हेतु उठाया गया कदम है। हालांकि कॉंग्रेस और वामपंथी फिर भी इस कदम की आलोचना कर मोदी सरकार को दलित विरोधी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजप द्वारा शासित राज्यों में दलित विरोधी अत्याचार बढ़े हैं।

हालाकि यह छवि इसलिए बन गई है क्योंकि भाजप द्वारा शासित राज्यों की संख्या बड़ी है। और मीडिया का फोकस भी भाजप शासित राज्य ज्यादा रहते हैं और कॉंग्रेस जिसका अभी एक ही राज्य पंजाब में शासन मुख्य रूप से बचा है वहां और वामपंथी द्वारा शासित केरल में हो रहे दलित पर अत्याचार मीडिया में जोरशोर से नहीं दिखाए जाते। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के शासन में दलितों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं पड़ते। इसी कारण दलित संगठन तथा विपक्ष मोदी सरकार को दलित विरोधी पेश करने में सफल रहे हैं और इसी दबाव में मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करने हेतु एससी एसटी संशोधन विधेयक पारित करवाया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश क्यों दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में गत २० मार्च को कहा था कि एससी एसटी कानून का राजकीय या व्यक्तिगत रूप से स्थापित हितों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है ऐसी शिकायतें बढ़ गई है। यह पहली बार नहीं था कि किसी न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था। इससे ५ वर्ष पूर्व १२ मार्च २०१३ को केरल उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को दलित या आदिवासी पर अत्याचार के लिए तब तक दोषित नहीं ठहराया जा सकता जब तक ऐसा साबित ना हो कि ऐसा वंशीय पूर्वाग्रह से किया गया था।

तमिलनाडु में पीएमके नाम का पक्ष दलित तरफी है और तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इसके नेता रामदोस पर आरोप लगाया था कि दलितों को उकसाकर पीएमके के कार्यकरो ने गरीबों के झोपड़े जलाये थे। दलित तरफी कहे जाने वाले इसी रामदोस ने कहा था कि एट्रोसिटी कानून का काफी दुरुपयोग हो रहा है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खामोश करने के लिए इस कानून का सहारा गलत तरीके से लिया जा रहा है।

'Why I am not Hindu' नाम की किताब लिखने वाले दलित बुद्धिजीवी कांचा इलैया ने भी आरोप लगाया था कि भाजप ने अपने एक दलित सांसद के द्वारा उनके विरुद्ध एट्रोसिटी कानून के तहत झूठा केस करवाया था।

पिछले दिनों संसद में प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दरमियान रामविलास पासवान जो कि एक दलित नेता है और एनडीए में शामिल है उन्होंने कहा था कि मायावती जब उत्तर प्रदेश में शासन में थी तब उन्होंने आदेश दिया था कि एट्रोसिटी कानून के अंतर्गत हुई शिकायत पर जल्दी से कार्यवाही ना की जाए क्योंकि वह झूठी शिकायत हो सकती है। कोई ताकतवर व्यक्ति द्वारा दलित को उकसाकर ऐसी शिकायत करवाई जा सकती है। उन्होंने ऐसा आदेश भी दिया था कि बलात्कार की रिपोर्ट द्वारा पुष्टि होने पर ही एससी एसटी कानून तहत कार्यवाही हो।

अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले मार्च में दिए गए आदेश पर वापस चलते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अपनी मन मर्जी के मुताबिक था? नहीं। सर्वोच्च का आदेश एक संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर था और इस समिति में भाजपा के १३ दलित और आदिवासी सांसद थे। इसमें कांग्रेस के भी पांच सांसद सदस्य थे। और तो और सीपीएम, असऊद्दीन ओवैसी तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, शिवसेना आम आदमी पार्टी आदि सभी विपक्षी दल के भी सांसद उसमें थे। कुल ३० सदस्यों की इस समिति में १७ सांसद विपक्ष के थे यानी कि विपक्ष का बहुमत था!

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद २१ के तहत संवैधानिक गैरंटी के अमल के लिए सुरक्षात्मक उपाय जरूरी है जिससे आपखुद गिरफ्तारी या ग़लत involvement के सामने लोगों की सुरक्षा की जा सके।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज़्यादातर मामले झूठे पाए गए।

न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार २०१६ की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के ५३४७ झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल ९१२ मामले झूठे पाए गए।

लेकिन सभी पक्षों के सांसद जिसमें सदस्य थे ऐसी संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का जैसे ही आदेश आया कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल ने इसे मुद्दा बना दिया और ऐसी हवा बना दी कि मोदी सरकार  सर्वोच्च के जरिए इस कानून को खत्म करना चाहती है। मोदी सरकार भी चुनाव को देखते हुए पीछे हट गई और संसद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए संशोधन विधेयक पारित करवा दिया। यह ऐसी ही बात है जैसे राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ६२ वर्षीय  मुस्लिम वृद्धा शाहबानो को उसके पूर्व पति द्वारा निर्वाह-व्यय के समान जीविका देने के आदेश को निरस्त करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित करवाया था। उस समय से लेकर आज तक भाजप इसे कांग्रेस द्वारा खेला गया वॉट बैंक पॉलिटिक्स बताती है। लेकिन प्रश्न तो अब भाजप के सामने भी उठेगा कि अभी जो उसने संशोधन विधेयक पारित करवाया उसे क्या वॉट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कहा जाएगा?